भारत चीन सीमारेषा तणाव - जून २०२०

गेल्या तीन चार दिवसात भारत चीन सीमारेषेवरील तणाव व दोन सैन्यांमधील चकमकी, दोन्ही देशांचे धारातीर्थी पडलेले जवान ह्या बातम्यानी कोरोना संबंधित बातम्याना दुसऱ्या क्रमांकावर ढकललं आहे. सोशल मिडीयावर देखील ह्या संदर्भात बरीचशी पोस्ट्स आलेली आहेत व अजूनही येत आहेत.

त्यात आज अजून एक बातमी आली की आपल्या पंतप्रधानानी आपल्या सैन्याला प्रत्यक्ष कर्मभूमी वर तात्काळ निर्णय घेण्याचे निर्णयस्वातंत्र्य दिले आहे.

ह्या बातमीमुळे एक अशी प्रतिक्रिया येणं स्वाभाविक आहे की *आत्ताच्या परिस्थितीत भारताला युद्ध परवडेल का ?*

आज दोन महिन्यांच्या राष्ट्रव्यापी कुलूपबंद कालावधीनंतर दैनंदिन आयुष्य हळूहळू पूर्वीसारखं सुरू होत असलं तरी आपली अर्थव्यवस्था ह्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत कमीतकमी दहा वर्षे मागे गेली असण्याची वा जाण्याची शक्यता आहे आणि हे आपल्यापुढील सर्वात कठीण संकट व आव्हान आहे.

अचानक घडलेल्या ह्या घटनेनंतर अजूनही परिस्थिती संपूर्णपणे पूर्वपदावर आलेली नाही आणि ती पूर्वपदावर येण्यास अजून बराच काळ (काही वर्षे सुद्धा ) जावा लागेल. रोजंदारी करून कमावणारे, छोटी दुकाने चालवणारे वा व्यवसाय करणारे, छोटे उद्योगधंदे चालवणारे आणि त्याच बरोबर छोट्या व मोठ्या उद्योगात नोकरी करणारे अशा सर्वांच्याच आयुष्याची आर्थिक घडी थोड्याफार प्रमाणात विस्कटलेली आहे. ही विस्कटलेली घडी लवकरात लवकर नीट बसवणं ह्या गोष्टीला प्राधान्यक्रमात प्रथम स्थान हवं.

अशा परिस्थितीत देशाच्या अजून एका सीमेवर (पाकिस्तान बरोबर तर कायमच सीमेवर चकमकी चालू असतात ) युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण व्हावी ही काळजीची गोष्ट आहे. लोकसभेने सैन्याला दिलेलं प्रत्यक्ष कर्मभूमीवरील निर्णयस्वातंत्र्य जरी रणोत्सुक मनोभूमिकेतून उत्साहवर्धक वाटलं वा चीन विरुद्ध भारतीय (व कोरोनामुळे वैश्विक देखील) जनमानसात जे एक प्रक्षोभक जनमत आहे त्याच्याशी सुसंगत भासलं तरी सध्याच्या परिस्थितीत आपल्या अर्थव्यवस्थेला युद्ध परवडणार नाही हे तितकच खरं आहे.

*मग अशा परिस्थितीत सैन्याला असं स्वातंत्र्य देणं कितपत योग्य आहे ?*

जागतिक पातळीवर राजकीय व आर्थिक क्षेत्रात अग्रगण्य बनण्याची चीनची वाढती महत्वाकांक्षा देखील वर उल्लेखलेल्या परिस्थिती इतकीच खरी आहे. आज जगातील कित्येक नावाजलेल्या उत्पादनांची मालकी विविध देशांची असली तर त्यांचे उत्पादन तळ चीनमध्ये आहेत व ते तिथून हलवण्याचा निर्णय जरी बऱ्याच कंपन्यांनी घेतला तरी त्याची अंमलबजावणी सोपी नाही. आज ईटली सारख्या देशात चीनी कर्मचाऱ्यांच्या संख्येचं प्राबल्य आहे आणि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे त्यांचे आर्थिक आरोग्य चीनच्या धोरणांवर अवलंबून आहे.
आज भारतीय उपखंडात ओ बी ओ आर मार्फत तीन मुख्य रस्ते बनवण्याचा चीनचा प्रकल्प अथक चालू आहे ज्यात भारत सोडता बाकी सर्व देश जसे पाकिस्तान, नेपाळ, बांग्लादेश ,श्रीलंका व उपखंडाबाहेरचा पण नजीकचा म्यानमार (ब्रह्मदेश ) हे सर्व चीनच्या आर्थिक व पर्यायाने सैनिकी सापळ्यात अडकले आहेत वा अडकतील.  साहजिकच ह्या सर्वांची परराष्ट्र धोरणे ही बिजींग वर अवलंबून राहतील. पाकिस्तान तर पहिल्यापासून आहेच भारतविरोधी पण आता नेपाळसारख्या छोट्या देशाने सुद्धा अधिकृतपणे उपखंडाच्या सद्य राजकीय नकाशाविषयी भारताच्या विरोधात वेगळ्या नकाशाला पाठिंबा द्यावा हे ह्याच गोष्टीचं द्योतक आहे. चीनच्या सैनिकी सिद्धतेबद्दल तर सगळ्यानाच कल्पना आहे.

*मग अशा परिस्थितीत नक्की काय व्हायला हवं ?*
कारण जे आपल्याला कळतय ते सरकारला कळत नसेल असं नाही.

माझ्या मते राजकीय पातळीवर चीनला व जगाला एक कणखर व स्पष्ट संदेश पाठवण्याच्या दृष्टीकोनातून सैन्याला प्रत्यक्ष कर्मभूमीवर निर्णयस्वातंत्र्य देण्याचा निर्णय योग्य व आवश्यक आहे. जगातील सर्वोत्तम सैन्यापैकी एक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आपल्या सैन्याचं मनोबल वाढवण्याच्या दृष्टीने देखील ते आवश्यक आहे.

मात्र ह्या पेक्षा पुढे जावं लागण्याची स्थिती निर्माण होऊ नये ह्यासाठी द्विपक्षीय बोलणी, राजनैतिक हालचाली व व्यूहरचनेतून भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय सदिच्छा  तर चीनसाठी आंतरराष्ट्रीय दबाव निर्माण करणे, उपखंडातील इतर देश आपल्या कमीतकमी विरोधात जाणार नाहीत ही काळजी घेणे व त्याचवेळी युद्धसज्ज राहून देशांतर्गत अर्थव्यवस्था कशी सुधरत राहील ही दुहेरी कसरत करणे, चीन बरोबरचा balance of trade आपल्याला अधिक फायदेशीर कसा ठरेल हे बघणे.

आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षणावर दिला जाणारा भर व त्यासाठीच्या आर्थिक तरतूदीमध्ये ठोस वाढ, HDFC मध्ये चीनची गुंतवणूक १% च्या वर जाताच त्यासंदर्भात पावले उचलणे, गेल्या काही वर्षातील परराष्ट्रीय संबंधातील आपल्या हालचाली, अमेरिका, इस्रायल सारख्या देशांबरोबर मैत्रीसंबंध जोपासणे, जागतिक पातळीवर एक मानवतावादी महान देश ही प्रतिमा जपण्यासाठी प्रयत्न करणे ह्या सर्वातून आपले सद्य सरकार विविध आघाड्यांवर एकाचवेळी सफलतेने कामे करू शकते हे दिसून येते आणि त्यामुळे वर उल्लेखलेल्या गोष्टी देखील त्यास जमतील असा विश्वास ठेवण्यास हरकत नसावी.

एक सामान्य नागरीक म्हणून आपली दैनंदिन  कामे चोख करणे, भावना भडकवणाऱ्या सोशल मिडीया पोस्ट्सच्या  (pro war / anti war) आहारी न जाणे ह्या दोन गोष्टीदेखील पुरेशा आहेत.

मात्र सगळ्यात महत्वाचे -  चीनसारख्या बलाढ्य शेजाऱ्याशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सामना कठीणच आहे व त्यासाठी एक देश म्हणून उभे रहाणे गरजेचे आहे.

--  ©️ मनिष मोहिले