ओ बी ओ आर
सध्या आंतरराष्ट्रीय राजकारण व अर्थकारण या दोन्ही आघाड्यांवर चीनचा ओ बी ओ आर ( One Belt One Road) प्रकल्प खूपच चर्चेत आहे.
एका भौगोलिक परिसरातील विविध देशांना उपलब्ध असेल असा एक महामार्ग कच्चा व उत्पादित माल, मनुष्यबळ यांची ने आण सुलभ होइल व भौगोलिक नजीकतेने परस्परांशी जुळलेल्या सर्व देशांचे आर्थिक हितसंबध जोपासले जातील व संपूर्ण विभागाची प्रगती होइल, विकास होइल ही या ओ बी ओ आर प्रकल्पामागची मूळ संकल्पना.
भविष्यकाळातआंतरखंडीय स्तरावर पसरला जाणार असलेल्या या प्रकल्पाची सुरूवात होतेय ती भारतीय उपखंडात व आजूबाजूनी असे तीन मार्ग बनवण्यानी.
एक चीनच्या मुख्य भूमीपासून तिबेटमार्गे नेपाळमधील लुंबिनी या गौतम बुद्धाच्या जन्मस्थानापर्यंत लोहमार्ग.
दुसरा चीन बांग्लादेश भारत व म्यानमार (BCIM) असा महामार्ग. या मार्गामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार अधिक व्यापक होइल, सोपा होइल हे निर्विवाद.
तिसरा चीन पाकिस्तान आर्थिक मार्ग ( China Pakistan Economic Corridor CPEC) - चीनमधील शिशियांग पासून सुरू होऊन पाकव्याप्त काश्मिर मधून सरकत पाकच्या बलुचिस्तान प्रांतातील ग्वदार बंदरापर्यंत जाणारा मार्ग म्हणजे CPEC. हा मार्ग पूर्ण झाल्यास जे खनिज तेल आज चीनला समुद्रमार्गे मोठ्ठा वळसा घालून आयात करावं लागतंय ते CPEC मार्गे खूपच कमी वेळात व कमी खर्चात त्यांना मिळू लागेल. शिवाय तोच मार्ग चीनी उत्पादनाच्या निर्यातीसाठी सुद्धा वापरता येऊ शकतो.
मग भौगोलिक संलग्नता असलेल्या संपूर्ण विभागाच्या आर्थिक प्रगतीचं वास्तववादी आश्वासन देणाऱ्या या प्रकल्पाला भारताचा विरोध का आहे ?
तर हा प्रकल्प निश्चित करताना, भारत हा भारतीय उपखंडातील प्रमुख देश असून सुद्धा आपल्याला डावललं गेलंय ही भारताची भावना आहे जी बरीचशी खरी ही आहे.
कारण हा प्रकल्प राबवण्यासाठी जसं चीन ने संबंधित देशांना सहकार्याचं आवाहन केलं आहे, तसंच आर्थिक मदतीबरोबरच एखाद्या देशाची ईच्छा असल्यास त्यांच्या प्रदेशातून जाणाऱ्या या महामार्गाच्या संरक्षणाची जबाबदारी उचलण्याची तयारी ही चीन ने दाखविली आहे (Is it modern chinese form of East India Company?) आणि शेवटी या देशांच्या सहकार्याशिवाय देखील हा प्रकल्प आपण पूर्ण करूच असा इशाराही दिला आहे.
थोडक्यात या प्रकल्पामुळे चीनचं भारतीय उपखंडावरील वर्चस्व खूपच वाढेल ही रास्त शंका भारताला आहे. या संदर्भात आपण वर उल्लेख केलेल्या प्रत्येक मार्गाचा विचार करू.
पहिला - चीन ची मुख्य भूमी पासून तिबेट मार्गे नेपाळमधील लुंबिनीपर्यंतचा लोहमार्ग. भारताकडे आपला प्रमुख सहकारी व आधार म्हणून पहाणाऱ्या नेपाळला या मार्गासाठी चीनकडून मिळणारी भरघोस आर्थिक व इतर मदत, मूलभूत सुविधांमधील सुधारणांमुळे होऊ शकणारी आर्थिक प्रगती याचं आकर्षण वाटून तो भारताच्या प्रभावामधून थोडाफार का होइना बाहेर पडून चीनकडे झुकण्याची शक्यता आहे. शिवाय लुंबिनीपर्यंत हा मार्ग न्यायचं ठरवून चीन ने या महत्वाकांक्षी आर्थिक विकास प्रकल्पाला धार्मिक जोड देण्याची चलाखी दाखवलेली आहे.
दुसरा चीन बांग्लादेश, भारत व म्यानमार यांना जोडणारा महामार्ग. चीनला भारताच्या सहकार्याची सगळ्यात जास्त गरज याच टप्प्यासाठी पडणार आहे. यात आपलं कलकत्ता बंदर या महामार्गावरील एक महत्वाचं बंदर ठरेल. भारताच्या ईशान्य राज्यांच्या विकासाच्या दृष्टीने देखील हा मार्ग महत्वाचा आहे. पण अरुणाचल प्रदेशावर हक्क सांगणाऱ्या चीनच्या महत्वाकांक्षेला त्यामुळे खतपाणी मिळून भारताच्या सुरक्षिततेला व अखंडतेला तिथे धोका उद्भवू शकतो.
तिसऱ्या मार्गाबद्दल तर सगळ्यानाच काय समस्या आहेत त्याची कल्पना आहे. मुळात हा मार्ग प्रस्तावित करून आणि त्यावर अर्धअधिक काम पूर्ण करत आणून चीन ने अप्रत्यक्षरित्या POK वरील पाकच्या दाव्याला मान्यता दिली आहे. जर आपण या प्रकल्पाचा हिस्सा बनलो तर आपणही पाकचा पाकव्याप्त काश्मिरवरचा दावा मान्य केल्यासारखं होइल आणि उर्वरीत काश्मिर भारतापासून तोडून आपल्या अधिपत्याखाली आणण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रयत्नाना जोर चढेल. काश्मीरमधील विघटनवादी संघटना याची वाटच बघताहेत.
बरं आपण सहभागी न होताही चीनला जे करायचंय ते ते करतातच आहेत. त्यामुळे धरलं तर चावतं आणि सोडलं तर पळतं अशी गत झालीये भारताची.
या समस्येवरती भारताचा थिंक टॅंक निश्चितीपणे काहीतरी रणनीती ठरवत असेलच पण एक सर्वसामान्य भारतीय माणूस म्हणून मला वाटतं की
भारतानी ह्यात एकाच मुद्द्याला किंवा धोरणाला धरून रहाण्यात अर्थ नाही. कारण आपण कितीही विरोध वा असहकार करायचं म्हटलं तरी या प्रकल्पाचे दृष्य आर्थिक फायदे इतके आहेत की इतर देश त्याकडे आकृष्ट होऊच शकतात. शिवाय ते मुळातच छोटे व मागासलेले असल्यामुळे विकास व आर्थिक प्रगती हीच त्यांच्यापुढची प्राथमिकता आहे. त्यांना विभागीय वर्चस्वक्षेत्र वगैरे सारख्या महत्वाकांक्षा नाहीत किंवा परवडू शकत नाहीत. जर आपण असहकाराचं धोरण चालू ठेवलं तर हे जे काही आपले दुबळे का होइना पण समर्थक देश आहेत त्यांचाही छुपा विरोध / असंतोष आपल्याला सहन करावा लागेल.
आज आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा विचार केला तर योग्य सहकारी देश निवडण्यात आपले निर्णय किंवा निर्णय घेण्याची वेळ चुकलेली आहे. आधी आपण आदर्शवादी अशा समाजवादाची स्वप्न बघणाऱ्या नेतृत्वामुळे अमेरिका सोडून रशियाच्या कच्छपी लागलो आणि रशियाच्या विघटनानंतर आपण अमेरिकेच्या भजनी लागलो. आत्ता आत्ता त्याचे फायदे मिळायला लागतील असं वाटत असतानाच अमेरिकेतील नेतृत्वबदलामुळे तिथे पण सध्या अनिश्चितताच आहे. आपण अमेरिकेला जवळ केल्यामुळे दुखावलेल्या रशियानी पाकिस्तानबरोबर संयुक्त लष्करी कवायती करून आपल्या परराष्ट्रीय धोरणाला मोठाच धक्का दिला आहे.
अशा परिस्थितीत चीन सारख्या बलाढ्य शेजाऱ्याला पूर्णपणे व उघडपणे बिथरवणं कदाचित आपल्याला जास्त नुकसान करणारं ठरू शकेल. त्याचबरोबर या महामार्गांमुळे जे फायदे होतील ते ही नजरेआड करण्यासारखे निश्चितच नाहीत. त्यामुळे या प्रकल्पापासून, त्याच्याशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषदा व इतर सभांपासून अलिप्त न रहाता तिथे सशर्त सहकाराचं प्रतिपादन करायचं, प्रकल्पात सहभागी होऊन त्याचे फायदे घ्यायचे पण त्याचवेळी भारताच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनी घातक असणाऱ्या (CPEC) वा होऊ शकणाऱ्या शक्यता आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर आणून तिथे सहानुभूती व सहकार मिळवण्याचा प्रयत्न करायचा जेणेकरून चीनला त्यांचे इरादे सहजासहजी पूर्ण करता येणार नाहीत व भारताच्या हितसंबंधाना प्राधान्य देणारे बदल या प्रकल्पात होतील अशा शक्यता निर्माण करणं आणि त्याचवेळी उपलब्ध सुधारणांचा फायदा घेत आपली आर्थिक, रणनैतिक (strategic) व लष्करी ताकद वाढवत रहायची अशी तिहेरी कसरत भारताला करावी लागेल.
आता जे माझ्यासारख्या सामान्य माणसाला सुचतंय ते आपल्या मुत्सद्द्याना सुचत नसेल असं निश्चितच नाही. तसंच हे सगळं सहजपणे घडू द्यायला चीन पाकिस्तान काही हातावर हात धरून बसणार नाहीत. पण हे मुत्सद्देगिरी दाखवून कसं घडवून आणायचं हे आपला diplomatic think tank च अधिक चांगलं जाणतो. त्याचप्रमाणे जशी आपली मर्मस्थानं आहेत त्याचप्रमाणे चीनची मर्मस्थानं शोधणं किंवा काही मर्मस्थानं बनवणं ही आपली रणनीती असली पाहीजे.
मात्र, हा प्रकल्प नजरेआड करण्यासारखा अजिबात नाही आणि तो प्रत्यक्षात उतरणार याबद्दल अजिबात शंका नाही. त्यामुळे त्यापासून अलिप्त न रहाता सतत प्रयत्न करून तो शक्य तेवढा आपल्याला अनुकूल बनवणं हेच भारतीय अधिकाऱ्यान्समोरचं उद्दीष्ट असेल, असायला हवं.
---- मनिष मोहिले
सध्या आंतरराष्ट्रीय राजकारण व अर्थकारण या दोन्ही आघाड्यांवर चीनचा ओ बी ओ आर ( One Belt One Road) प्रकल्प खूपच चर्चेत आहे.
एका भौगोलिक परिसरातील विविध देशांना उपलब्ध असेल असा एक महामार्ग कच्चा व उत्पादित माल, मनुष्यबळ यांची ने आण सुलभ होइल व भौगोलिक नजीकतेने परस्परांशी जुळलेल्या सर्व देशांचे आर्थिक हितसंबध जोपासले जातील व संपूर्ण विभागाची प्रगती होइल, विकास होइल ही या ओ बी ओ आर प्रकल्पामागची मूळ संकल्पना.
भविष्यकाळातआंतरखंडीय स्तरावर पसरला जाणार असलेल्या या प्रकल्पाची सुरूवात होतेय ती भारतीय उपखंडात व आजूबाजूनी असे तीन मार्ग बनवण्यानी.
एक चीनच्या मुख्य भूमीपासून तिबेटमार्गे नेपाळमधील लुंबिनी या गौतम बुद्धाच्या जन्मस्थानापर्यंत लोहमार्ग.
दुसरा चीन बांग्लादेश भारत व म्यानमार (BCIM) असा महामार्ग. या मार्गामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार अधिक व्यापक होइल, सोपा होइल हे निर्विवाद.
तिसरा चीन पाकिस्तान आर्थिक मार्ग ( China Pakistan Economic Corridor CPEC) - चीनमधील शिशियांग पासून सुरू होऊन पाकव्याप्त काश्मिर मधून सरकत पाकच्या बलुचिस्तान प्रांतातील ग्वदार बंदरापर्यंत जाणारा मार्ग म्हणजे CPEC. हा मार्ग पूर्ण झाल्यास जे खनिज तेल आज चीनला समुद्रमार्गे मोठ्ठा वळसा घालून आयात करावं लागतंय ते CPEC मार्गे खूपच कमी वेळात व कमी खर्चात त्यांना मिळू लागेल. शिवाय तोच मार्ग चीनी उत्पादनाच्या निर्यातीसाठी सुद्धा वापरता येऊ शकतो.
मग भौगोलिक संलग्नता असलेल्या संपूर्ण विभागाच्या आर्थिक प्रगतीचं वास्तववादी आश्वासन देणाऱ्या या प्रकल्पाला भारताचा विरोध का आहे ?
तर हा प्रकल्प निश्चित करताना, भारत हा भारतीय उपखंडातील प्रमुख देश असून सुद्धा आपल्याला डावललं गेलंय ही भारताची भावना आहे जी बरीचशी खरी ही आहे.
कारण हा प्रकल्प राबवण्यासाठी जसं चीन ने संबंधित देशांना सहकार्याचं आवाहन केलं आहे, तसंच आर्थिक मदतीबरोबरच एखाद्या देशाची ईच्छा असल्यास त्यांच्या प्रदेशातून जाणाऱ्या या महामार्गाच्या संरक्षणाची जबाबदारी उचलण्याची तयारी ही चीन ने दाखविली आहे (Is it modern chinese form of East India Company?) आणि शेवटी या देशांच्या सहकार्याशिवाय देखील हा प्रकल्प आपण पूर्ण करूच असा इशाराही दिला आहे.
थोडक्यात या प्रकल्पामुळे चीनचं भारतीय उपखंडावरील वर्चस्व खूपच वाढेल ही रास्त शंका भारताला आहे. या संदर्भात आपण वर उल्लेख केलेल्या प्रत्येक मार्गाचा विचार करू.
पहिला - चीन ची मुख्य भूमी पासून तिबेट मार्गे नेपाळमधील लुंबिनीपर्यंतचा लोहमार्ग. भारताकडे आपला प्रमुख सहकारी व आधार म्हणून पहाणाऱ्या नेपाळला या मार्गासाठी चीनकडून मिळणारी भरघोस आर्थिक व इतर मदत, मूलभूत सुविधांमधील सुधारणांमुळे होऊ शकणारी आर्थिक प्रगती याचं आकर्षण वाटून तो भारताच्या प्रभावामधून थोडाफार का होइना बाहेर पडून चीनकडे झुकण्याची शक्यता आहे. शिवाय लुंबिनीपर्यंत हा मार्ग न्यायचं ठरवून चीन ने या महत्वाकांक्षी आर्थिक विकास प्रकल्पाला धार्मिक जोड देण्याची चलाखी दाखवलेली आहे.
दुसरा चीन बांग्लादेश, भारत व म्यानमार यांना जोडणारा महामार्ग. चीनला भारताच्या सहकार्याची सगळ्यात जास्त गरज याच टप्प्यासाठी पडणार आहे. यात आपलं कलकत्ता बंदर या महामार्गावरील एक महत्वाचं बंदर ठरेल. भारताच्या ईशान्य राज्यांच्या विकासाच्या दृष्टीने देखील हा मार्ग महत्वाचा आहे. पण अरुणाचल प्रदेशावर हक्क सांगणाऱ्या चीनच्या महत्वाकांक्षेला त्यामुळे खतपाणी मिळून भारताच्या सुरक्षिततेला व अखंडतेला तिथे धोका उद्भवू शकतो.
तिसऱ्या मार्गाबद्दल तर सगळ्यानाच काय समस्या आहेत त्याची कल्पना आहे. मुळात हा मार्ग प्रस्तावित करून आणि त्यावर अर्धअधिक काम पूर्ण करत आणून चीन ने अप्रत्यक्षरित्या POK वरील पाकच्या दाव्याला मान्यता दिली आहे. जर आपण या प्रकल्पाचा हिस्सा बनलो तर आपणही पाकचा पाकव्याप्त काश्मिरवरचा दावा मान्य केल्यासारखं होइल आणि उर्वरीत काश्मिर भारतापासून तोडून आपल्या अधिपत्याखाली आणण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रयत्नाना जोर चढेल. काश्मीरमधील विघटनवादी संघटना याची वाटच बघताहेत.
बरं आपण सहभागी न होताही चीनला जे करायचंय ते ते करतातच आहेत. त्यामुळे धरलं तर चावतं आणि सोडलं तर पळतं अशी गत झालीये भारताची.
या समस्येवरती भारताचा थिंक टॅंक निश्चितीपणे काहीतरी रणनीती ठरवत असेलच पण एक सर्वसामान्य भारतीय माणूस म्हणून मला वाटतं की
भारतानी ह्यात एकाच मुद्द्याला किंवा धोरणाला धरून रहाण्यात अर्थ नाही. कारण आपण कितीही विरोध वा असहकार करायचं म्हटलं तरी या प्रकल्पाचे दृष्य आर्थिक फायदे इतके आहेत की इतर देश त्याकडे आकृष्ट होऊच शकतात. शिवाय ते मुळातच छोटे व मागासलेले असल्यामुळे विकास व आर्थिक प्रगती हीच त्यांच्यापुढची प्राथमिकता आहे. त्यांना विभागीय वर्चस्वक्षेत्र वगैरे सारख्या महत्वाकांक्षा नाहीत किंवा परवडू शकत नाहीत. जर आपण असहकाराचं धोरण चालू ठेवलं तर हे जे काही आपले दुबळे का होइना पण समर्थक देश आहेत त्यांचाही छुपा विरोध / असंतोष आपल्याला सहन करावा लागेल.
आज आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा विचार केला तर योग्य सहकारी देश निवडण्यात आपले निर्णय किंवा निर्णय घेण्याची वेळ चुकलेली आहे. आधी आपण आदर्शवादी अशा समाजवादाची स्वप्न बघणाऱ्या नेतृत्वामुळे अमेरिका सोडून रशियाच्या कच्छपी लागलो आणि रशियाच्या विघटनानंतर आपण अमेरिकेच्या भजनी लागलो. आत्ता आत्ता त्याचे फायदे मिळायला लागतील असं वाटत असतानाच अमेरिकेतील नेतृत्वबदलामुळे तिथे पण सध्या अनिश्चितताच आहे. आपण अमेरिकेला जवळ केल्यामुळे दुखावलेल्या रशियानी पाकिस्तानबरोबर संयुक्त लष्करी कवायती करून आपल्या परराष्ट्रीय धोरणाला मोठाच धक्का दिला आहे.
अशा परिस्थितीत चीन सारख्या बलाढ्य शेजाऱ्याला पूर्णपणे व उघडपणे बिथरवणं कदाचित आपल्याला जास्त नुकसान करणारं ठरू शकेल. त्याचबरोबर या महामार्गांमुळे जे फायदे होतील ते ही नजरेआड करण्यासारखे निश्चितच नाहीत. त्यामुळे या प्रकल्पापासून, त्याच्याशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषदा व इतर सभांपासून अलिप्त न रहाता तिथे सशर्त सहकाराचं प्रतिपादन करायचं, प्रकल्पात सहभागी होऊन त्याचे फायदे घ्यायचे पण त्याचवेळी भारताच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनी घातक असणाऱ्या (CPEC) वा होऊ शकणाऱ्या शक्यता आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर आणून तिथे सहानुभूती व सहकार मिळवण्याचा प्रयत्न करायचा जेणेकरून चीनला त्यांचे इरादे सहजासहजी पूर्ण करता येणार नाहीत व भारताच्या हितसंबंधाना प्राधान्य देणारे बदल या प्रकल्पात होतील अशा शक्यता निर्माण करणं आणि त्याचवेळी उपलब्ध सुधारणांचा फायदा घेत आपली आर्थिक, रणनैतिक (strategic) व लष्करी ताकद वाढवत रहायची अशी तिहेरी कसरत भारताला करावी लागेल.
आता जे माझ्यासारख्या सामान्य माणसाला सुचतंय ते आपल्या मुत्सद्द्याना सुचत नसेल असं निश्चितच नाही. तसंच हे सगळं सहजपणे घडू द्यायला चीन पाकिस्तान काही हातावर हात धरून बसणार नाहीत. पण हे मुत्सद्देगिरी दाखवून कसं घडवून आणायचं हे आपला diplomatic think tank च अधिक चांगलं जाणतो. त्याचप्रमाणे जशी आपली मर्मस्थानं आहेत त्याचप्रमाणे चीनची मर्मस्थानं शोधणं किंवा काही मर्मस्थानं बनवणं ही आपली रणनीती असली पाहीजे.
मात्र, हा प्रकल्प नजरेआड करण्यासारखा अजिबात नाही आणि तो प्रत्यक्षात उतरणार याबद्दल अजिबात शंका नाही. त्यामुळे त्यापासून अलिप्त न रहाता सतत प्रयत्न करून तो शक्य तेवढा आपल्याला अनुकूल बनवणं हेच भारतीय अधिकाऱ्यान्समोरचं उद्दीष्ट असेल, असायला हवं.
---- मनिष मोहिले
No comments:
Post a Comment