शेतकऱ्यांचं कर्जमाफी आंदोलन

गेले काही दिवस विविध राज्यातील शेतकरी आंदोलने हा सर्व प्रसार माध्यामातून चर्चिला जाणारा ज्वलंत विषय आहे.

कापूस, ऊस या सारखी काही कॅश क्रॉप्स सोडली, काही सधन शेतकरी, बागायतदार सोडले (ह्यात ही विभागानुसार अपवाद असू शकतात)  तर बऱ्याच छोट्या शेतकऱ्यांच्या पुढच्या समस्या अतिशय गंभीर - जीवनमृत्यूच्या आहेत हे ही खरं.

या समस्येचं एक समाधान म्हणून कर्जमाफीची मागणी ही मागणी आहे आंदोलनकर्त्यांची.  आणि महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश सरकारनी ही मागणी मान्य देखील केली आहे. याच संदर्भात आता इतर राज्य सरकारांवर देखील दडपण येऊ लागले आहे.

याच संदर्भात आज पेपरमधे वाचलं की गुजरात राज्य सरकारला पण अशी कर्जमाफी द्यावी लागली तर त्यांच्यावर ७२ हजार कोटीचा बोजा पडेल. केवढी प्रचंड रक्कम आहे ही. आणि ही फक्त गुजरातची रक्कम आहे. सर्व राज्यांची मिळून कर्जमाफी रक्कम काही लाख कोटींमध्ये सहज जाइल. सरकारी तिजोरीची एवढी प्रचंड  तूट भरून कशी निघणार ? शेवटी हा सगळ्या देशाचाच पैसा आहे आणि देशाचीच समस्या आहे.

या प्रश्नावर माझा अजिबात अभ्यास नसला तरी माझं वैयक्तिक मत असं आहे की ही अशी सरसकट पूर्ण करमाफी देण्याऐवजी वेगवेगळ्या पिकांसाठी किमान आश्वस्त किंमत कशी देता येइल त्यावर काम करावं आणि शेतकऱ्यांना परतफेडीची मुदतवाढ देता येइल का  किंवा २५% / ५०% अशी माफी देऊन आणि वाढीव मुदतीत सुलभ हप्त्यात का होइना पण शेतकऱ्यांनी परतफेड करावी असे धोरण राबवता येइल का ? परतफेडीतून जमा झालेला निधी परत शेतकरी कल्याण योजनान्मध्ये वापरता येइल असा सकारात्मक विचार करता व राबवता येइल का ?

मला पूर्ण कल्पना आहे की हे हस्तिदंती मनोऱ्यात बसून केलेलं समस्या समाधान वाटेल, पुस्तकी किंवा अव्यवहार्य समाधान वाटेल. वरकरणी ते शेतकरी विरोधी ही वाटू शकेल. माझा या समस्येवर अभ्यास नाही हे मी आधीच नमूद केलंय. तसेच मी कोणत्याही विवक्षित राजकीय पक्षाचा वा विचारसरणीचा पाठपुरावा करणारा ह्या भूमिकेतून देखील हे लिहीत नाही.  ७२ हजार कोटी ही रक्कम वाचून आलेली ही एक प्रतिक्रिया आहे असं म्हणू हवं तर.

पण मला जो मुद्दा खटकतो आहे तो ह्यामुळे तयार होणाऱ्या मानसिकतेचा. कोणतीही गोष्ट फुकट मिळू नये. फुकट मिळणाऱ्या गोष्टींची  सवय होते. तो आपला हक्क वाटू लागतो. आपल्याकडचे मतलबी व संधीसाधू राजकारण अशा गोष्टींचा स्वार्थापुरता वापर करण्यासाठी सर्वश्रुत आहेच. असा संधीसाधूपणा करताना पीडित घटकाचाच उपयोग करून आपल्या स्वार्थाची पोळी भाजायची, मग त्या पीडित घटकाला सोयिस्करपणे विसरून जायचं ही एक अजून मोठी समस्या आहे.

मला पूर्ण कल्पना आहे की यावर लगेच माल्या ९ हजार कोटी बुडवून गेला. त्याचं काय केलं असे प्रश्न उपस्थित होतील. पक्षपाती पणे वागावं असं मी म्हणतच नाही. खरं तर बॅंकांची NPAs हा ही एक तितकाच चिंतेचा विषय आहे.

पण जर प्रत्येक समाजघटक अशा सवलतींची अपेक्षा करू लागला तर उत्पन्न कुठून येणार हे सगळं पुरं पाडायला ? कर्ज मान्य करतानाच योग्य परीक्षण करून कर्ज देणं हे उद्योगधंद्यांच्या बाबतीत व्हायला हवं तर शेतकऱ्यांच्या बाबतीत कर्जयोजना जाहीर करताना आत्तापर्यंतचा कर्जाचा बोजा, वाढीव बोजा, त्यासाठी उत्पन्न कुठून येणार ह्याची योग्य मांडणी हवी. ह्या योजनेची घोषणा ही प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी, राजकारण साधण्यासाठी, निवडणूक जिंकण्यासाठी असू नये.

आजच्या घडीलाही कागदावर सर्व योजना उत्कृष्ट असतील पण त्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी देखील तितकीच महत्वाची.

या सगळ्यामध्ये शेतकरी बांधवांच्या समस्यांबद्दल शंका नाही वा त्यांच्या हितसंबनाधाना विरोधी असंही माझं मत नाही. यात शहरी ग्रामीण असा भेद किंवा सहानुभूतीचा अभाव, संवेदनाहीनता असे देखील काही नाही.  मी फक्त या समस्येची अजून एक व्यावहारिक बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केलाय.

अर्धी कर्जमाफी किंवा परतफेडीच्या मुदतीत वाढ हे समाधान पूर्णपणे चुकीचंही असू शकेल.

पण एक देश म्हणून शेतकरी बांधवांचे प्रश्न सोडवताना वरील मुद्द्याचा सखोल विचार देखील  आवश्यक आहे असं मला वाटतं.

-- मनिष मोहिले