आज भाजपा च्या राष्ट्रपतीपदासाठीच्या उमेदवाराचं नाव जाहीर झाल्याची बातमी सगळ्या वृत्तपत्रात पहिल्या पानावर आहे.
टाईम्स ऑफ इंडिया येतो आमच्याकडे - त्यातही आहे. पण या बातमीच्या मथळ्यातला एक शब्द मला खटकला. आपल्या देशासाठी शाप असलेल्या जातीव्यवस्थेला तो शब्द अकारण महत्व देतोय असं वाटलं. जो शब्द वापरला तर सामान्याला कायदेशीर कारवाईला तोंड द्यावं लागू शकतं तोच शब्द एका मातब्बर वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर ठळक मथळ्यात वापरला जातो. संदर्भ कौतुक करण्याचा असला तरी बातम्या विकण्यासाठी तो एक महत्वाचा मुद्दा आहे हे ही तितकंच खरं आणि त्याहूनही महत्वाचं म्हणजे आजही सामाजिक स्तरावर जातीव्यवस्था आपल्या देशात किती समूळ रुजलीये आणि अशा बातम्या कळत नकळत त्याची जाणीव करून देतात हा चिंतेचा मुद्दा आहे.
एक व्यक्ती देशातल्या सर्वोच्च पदभारासाठी उमेदवार म्हणून विचारात घेतली जाते त्यावेळी धर्म जाती निरपेक्ष अशा संदर्भात त्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक गुणवत्तेला व कर्तबगारीला महत्व देणं हे अधिक योग्य नाही का ?
कधीतरी अशी स्थिती येइल का की भेदभाव असंच नाही पण कुठल्याच संदर्भात हे धर्म जाती बद्दलचे विचार मनात न येता एखाद्या व्यक्तीचं मूल्य निव्वळ वैयक्तिक गुणवत्तेवर केलं जाईल ?
एका व्यक्तीला प्रकाशझोतात आणून बहुसंख्याना असमान पातळीवरच ठेवायचं, त्यांच्यातील काहीना काही सवलती, गुणवत्ता असो वा नसो, जन्माधारीत हक्क म्हणून देत त्याना त्या पांगुळगाड्याची सवय लावायची आणि देशाला पांगळं करायचं - कारण सत्तेची लालसा. ह्या सगळ्याला काही उत्तर नाही का ? ह्या जन्माधारीत सवलती आजपासून पुढे एक किंवा दोन पिढ्यांपर्यंतच मिळतील आणि त्या कालावधीत सरकारी यंत्रणा प्रामाणिक व प्रभावीपणे राबवून या जनतेचं आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सर्व अंगानी उत्थान केलं जाइल ज्यामुळे खरोखरच नियोजित कालावधीनंतर अशा सवलतींची गरज रहाणार नाही असं एखादं समाधान अशक्यच आहे का ?
गांधीजींच्या स्वप्नात सर्वात तळागाळातील व्यक्ती राष्ट्रपती बनू शकणार होती. वरकरणी ते स्वप्न खरं होतयसं वाटलं तरी बहुसंख्यांची स्वप्नं अंधारात गाडली जाताहेत हे विदारक सत्य आहे.
कमीत कमी वृत्तपत्रातला मथळा सुजाणपणे देण्याइतकी सामाजिक प्रगल्भता व जबाबदारीची जाणीव आपल्या समाजात व प्रसिद्धी माध्यमात येइल ?
-- मनिष मोहिले.
टाईम्स ऑफ इंडिया येतो आमच्याकडे - त्यातही आहे. पण या बातमीच्या मथळ्यातला एक शब्द मला खटकला. आपल्या देशासाठी शाप असलेल्या जातीव्यवस्थेला तो शब्द अकारण महत्व देतोय असं वाटलं. जो शब्द वापरला तर सामान्याला कायदेशीर कारवाईला तोंड द्यावं लागू शकतं तोच शब्द एका मातब्बर वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर ठळक मथळ्यात वापरला जातो. संदर्भ कौतुक करण्याचा असला तरी बातम्या विकण्यासाठी तो एक महत्वाचा मुद्दा आहे हे ही तितकंच खरं आणि त्याहूनही महत्वाचं म्हणजे आजही सामाजिक स्तरावर जातीव्यवस्था आपल्या देशात किती समूळ रुजलीये आणि अशा बातम्या कळत नकळत त्याची जाणीव करून देतात हा चिंतेचा मुद्दा आहे.
एक व्यक्ती देशातल्या सर्वोच्च पदभारासाठी उमेदवार म्हणून विचारात घेतली जाते त्यावेळी धर्म जाती निरपेक्ष अशा संदर्भात त्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक गुणवत्तेला व कर्तबगारीला महत्व देणं हे अधिक योग्य नाही का ?
कधीतरी अशी स्थिती येइल का की भेदभाव असंच नाही पण कुठल्याच संदर्भात हे धर्म जाती बद्दलचे विचार मनात न येता एखाद्या व्यक्तीचं मूल्य निव्वळ वैयक्तिक गुणवत्तेवर केलं जाईल ?
एका व्यक्तीला प्रकाशझोतात आणून बहुसंख्याना असमान पातळीवरच ठेवायचं, त्यांच्यातील काहीना काही सवलती, गुणवत्ता असो वा नसो, जन्माधारीत हक्क म्हणून देत त्याना त्या पांगुळगाड्याची सवय लावायची आणि देशाला पांगळं करायचं - कारण सत्तेची लालसा. ह्या सगळ्याला काही उत्तर नाही का ? ह्या जन्माधारीत सवलती आजपासून पुढे एक किंवा दोन पिढ्यांपर्यंतच मिळतील आणि त्या कालावधीत सरकारी यंत्रणा प्रामाणिक व प्रभावीपणे राबवून या जनतेचं आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सर्व अंगानी उत्थान केलं जाइल ज्यामुळे खरोखरच नियोजित कालावधीनंतर अशा सवलतींची गरज रहाणार नाही असं एखादं समाधान अशक्यच आहे का ?
गांधीजींच्या स्वप्नात सर्वात तळागाळातील व्यक्ती राष्ट्रपती बनू शकणार होती. वरकरणी ते स्वप्न खरं होतयसं वाटलं तरी बहुसंख्यांची स्वप्नं अंधारात गाडली जाताहेत हे विदारक सत्य आहे.
कमीत कमी वृत्तपत्रातला मथळा सुजाणपणे देण्याइतकी सामाजिक प्रगल्भता व जबाबदारीची जाणीव आपल्या समाजात व प्रसिद्धी माध्यमात येइल ?
-- मनिष मोहिले.
No comments:
Post a Comment